आप सरकार ने पनबस/पी.आर.टी.सी. ठेका मुलाजिमों की मांगों के निपटारे के लिए 15 अक्टूबर की समय-सीमा तय की: हरपाल सिंह चीमा
भगवंत मान सरकार ठेका मुलाजिमों की जायज मांगों को बिना किसी देरी के हल करने के लिए वचनबद्ध: हरपाल सिंह चीमा
भगवंत सिंह मान सरकार आई.टी.आई. कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्टरों की सेवा अवधि को सुरक्षित करने और वेतन वृद्धि से संबंधित मामलों का समाधान निकालने के लिए प्रयासरत: हरपाल सिंह चीमा
चंडीगढ़, 5 अक्टूबर:
प्रदेश सरकार के मुलाजिमों और ठेका आधारित स्टाफ की शिकायतों तथा सेवा से संबंधित मसलों के समाधान के लिए पंजाब के वित्त एवं परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा, जो मुलाजिमों के मसलों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के प्रमुख भी हैं, ने आज विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) की मुलाजिम जथेबंदियों और पंजाब रोडवेज, पनबस/पी.आर.टी.सी. कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्ज यूनियन पंजाब (25/11) के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता की।
पनबस/पी.आर.टी.सी. कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्ज यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श के दौरान परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग वर्मा को 15 अक्टूबर तक ठेका मुलाजिमों की सभी जायज मांगों का निपटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग को यह भी हिदायत की कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (बी.ओ.डी.) की बैठक बिना किसी देरी के बुलाई जाए ताकि बोर्ड की मंजूरी की आवश्यकता वाले मामलों को तुरंत मंजूरी दी जा सके।
कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, "पनबस/पी.आर.टी.सी. ठेका मुलाजिमों की सभी जायज मांगों का 15 अक्टूबर तक समाधान किया जाए। परिवहन विभाग बिना किसी देरी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक भी बुलाए ताकि बोर्ड की सहमति वाले मामलों को तुरंत मंजूरी मिल सके।"
सरकारी आई.टी.आई. ठेका मुलाजिम यूनियन पंजाब और ऑल पंजाब डी.एस.टी./सी.टी.एस. कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्टर यूनियन के प्रतिनिधिमंडलों सहित सरकारी आई.टी.आई. ठेका मुलाजिमों के प्रतिनिधियों के साथ एक अलग बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने उनके मांग पत्रों की समीक्षा की। यूनियनों ने गेस्ट फैकल्टी और कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्टरों के रूप में अपनी लंबी सेवा का हवाला देते हुए 58 वर्ष की आयु तक सेवा सुरक्षा और उचित मेहनताने तथा वेतन वृद्धि से संबंधित चिंताएं उठाईं।
उनके मसलों पर गौर करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा, "सरकारी आई.टी.आई. ठेका मुलाजिमों की 58 वर्ष की आयु तक सेवा सुरक्षा, वाजिब मेहनताने और वेतन वृद्धि की मांगों पर हमदर्दी के साथ विचार किया जाएगा।" उन्होंने कहा कि इन मसलों की घोख के दौरान गेस्ट फैकल्टी और ठेका इंस्ट्रक्टरों के रूप में ठेका मुलाजिमों की लंबी सेवा को ध्यान में रखा जाएगा।
उन्होंने तकनीकी शिक्षा विभाग के डायरेक्टर मुनीश कुमार को आई.टी.आई. इंस्ट्रक्टरों की वेतन वृद्धि का रस्मी प्रस्ताव तैयार करके जल्द से जल्द वित्त विभाग को सौंपने के निर्देश भी दिए। परिवहन मंत्री ने कहा, "तकनीकी शिक्षा विभाग के डायरेक्टर मुनीश कुमार को निर्देश दिए गए हैं कि वे आई.टी.आई. इंस्ट्रक्टरों के वेतन वृद्धि का रस्मी प्रस्ताव जल्द वित्त विभाग को भेजें, ताकि इस मामले पर विचार करके इसका तुरंत समाधान निकाला जा सके।"
'आप' सरकार की वचनबद्धता दोहराते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जोर देकर कहा, "भगवंत सिंह मान सरकार विभिन्न विभागों की मुलाजिम यूनियनों के साथ निरंतर संपर्क बनाए हुए है ताकि उनके असली मुद्दों और मांगों का हमदर्दी के साथ फौरी और सुचारू समाधान सुनिश्चित किया जा सके।" उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जायज मांगों को समयबद्ध ढंग से हल करने के लिए मुलाजिमों और उनके प्रतिनिधियों के साथ लगातार बातचीत जारी रखेगी।
इन बैठकों के दौरान पनबस/पी.आर.टी.सी. कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्ज यूनियन पंजाब (25/11) की ओर से रेशम सिंह गिल, शमशेर सिंह, हरकेश कुमार, रोही राम-बलजीत सिंह, बलविंदर सिंह रत्थ, जगजीत सिंह और जतिंदर सिंह; सरकारी आई.टी.आई. ठेका मुलाजिम यूनियन की ओर से सेवा सिंह, सुखराज सिंह, नवनीत सिंह और राजिंदर सिंह; तथा ऑल पंजाब डी.एस.टी./सी.टी.एस. कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्टर यूनियन की ओर से किरनदीप सिंह रुपाणा, प्रदीप सिंह और हरप्रीत सिंह ने अपना पक्ष रखा।
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