*जुलाई-सितंबर के दौरान 75.16 लाख से अधिक महिलाओं को 2602.46 करोड़ रुपये जारी*
*दूसरे चरण की पहली किस्त के तहत 32 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 1,118.93 करोड़ रुपये भेजे*
*79 लाख से अधिक महिलाएं पंजीकृत; एक करोड़ से अधिक महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ*
*देश की पहली अनूठी योजना; पंजाब की 97 प्रतिशत महिलाएं होंगी कवर, सालाना करीब 12,000 करोड़ रुपये होंगे खर्च*
पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री स.भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री मावां-धियां सत्कार योजना’ महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच रही है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत अब तक करीब 3,722 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है।
इस संबंध में और जानकारी साझा करते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पहले चरण के तहत जुलाई, अगस्त और सितंबर महीनों के लिए 75.16 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 2602.46 करोड़ रुपये की राशि सीधे जमा करवाई गई। इसके अलावा, दूसरे चरण की पहली किस्त के तहत 32 लाख से अधिक महिलाओं को 1,118.93 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह राशि महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि योजना के तहत अब तक 79 लाख से अधिक महिलाएं पंजीकृत हो चुकी हैं, जबकि एक करोड़ से अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ उनके सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक भागीदारी को नई मजबूती प्रदान कर रही है।
उन्होंने बताया कि इस योजना पर पंजाब सरकार द्वारा हर वर्ष करीब 12,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह देश की पहली और अनूठी योजना है, जिसके तहत पंजाब की 97 प्रतिशत महिलाओं को कवर किया जाएगा। 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की पात्र महिलाएं इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करेंगी। योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार का लक्ष्य राज्य की प्रत्येक पात्र महिला को आर्थिक सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के प्रति सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
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Gautam Jalandhari (Editor)
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