वर्ल्ड एमएसएमई फोरम ने भुगतान में जानबूझकर देरी करने वाली कंपनियों के नाम सार्वजनिक करने, जीएसटी पंजीकरण रद्द करने और सरकारी टेंडरों से बाहर रखने सहित 9 अहम सुधारों का दिया सुझाव
नई दिल्ली। देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और जानबूझकर भुगतान में देरी करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई है। वर्ल्ड एमएसएमई फोरम के अध्यक्ष बादिश जिंदल ने केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी को पत्र लिखकर इस समस्या के समाधान के लिए व्यापक कानूनी और प्रशासनिक सुधार लागू करने की मांग की है।
पत्र में कहा गया है कि एमएसएमई क्षेत्र के सामने सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बकाया व्यावसायिक भुगतान की समय पर वसूली न होना है। एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत खरीदारों के लिए निर्धारित समय में भुगतान करना अनिवार्य है। इसके अलावा, विवादों के समाधान के लिए माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल (एमएसईएफसी) और एमएसएमई समाधान पोर्टल की व्यवस्था भी की गई है। इसके बावजूद हजारों छोटे उद्यमी वर्षों तक अपने ही पैसे की वसूली के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
पत्र में सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया है कि दिसंबर 2025 तक एमएसएमई समाधान पोर्टल पर भुगतान में देरी से संबंधित 2.56 लाख से अधिक दावे दर्ज किए गए थे, जिनमें करीब 55,244.26 करोड़ रुपये की राशि शामिल थी। इनमें से 22,096.62 करोड़ रुपये अभी भी बकाया थे। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों पर भी लगभग 2,406.46 करोड़ रुपये की देनदारी बताई गई है। वहीं, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार एमएसएमई की करीब 8.1 लाख करोड़ रुपये की प्राप्तियां लंबित भुगतानों में फंसी हुई हैं।
बादिश जिंदल ने कहा कि समस्या केवल भुगतान में देरी तक सीमित नहीं है, बल्कि डिफॉल्ट होने के बाद प्रभावी कार्रवाई और वसूली की व्यवस्था कमजोर है। कई मामलों में एमएसईएफसी से अनुकूल फैसला मिलने के बाद भी उद्यमियों को अपनी राशि प्राप्त करने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस दौरान छोटे उद्यमियों को बैंक ब्याज, कर्मचारियों के वेतन, बिजली बिल, टैक्स और अन्य खर्चों का बोझ उठाना पड़ता है।
पत्र में सुझाए गए नौ प्रमुख सुधार
वर्ल्ड एमएसएमई फोरम ने केंद्र सरकार से मांग की है कि बार-बार भुगतान में चूक करने वाली कंपनियों के नाम निष्पक्ष प्रक्रिया के बाद सार्वजनिक किए जाएं। एमएसईएफसी में लंबित मामलों वाली कंपनियों के नाम, बकाया राशि और मामले की स्थिति एमएसएमई समाधान पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाए।
इसके अलावा, जानबूझकर बार-बार भुगतान न करने वाली कंपनियों के खिलाफ उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद जीएसटी पंजीकरण निलंबित या रद्द करने का प्रावधान किया जाए। ऐसी कंपनियों के भुगतान रिकॉर्ड को क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट ब्यूरो की रिपोर्ट में शामिल किया जाए, ताकि उनकी वित्तीय साख पर भी असर पड़े।
फोरम ने यह भी सुझाव दिया है कि भारी बकाया रखने वाली कंपनियों को सरकारी टेंडरों, सब्सिडी, प्रोत्साहन योजनाओं और निर्यात प्रोत्साहन लाभों से तब तक वंचित रखा जाए, जब तक वे बकाया भुगतान नहीं कर देतीं। एमएसईएफसी के फैसलों पर समयबद्ध कार्रवाई और वसूली के लिए फास्ट ट्रैक व्यवस्था बनाने की मांग भी की गई है।
अन्य सुझावों में एमएसएमई को भुगतान करने वाली बड़ी कंपनियों का राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक डेटाबेस तैयार करना, भुगतान रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करना और बड़ी कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट में लंबित एमएसएमई भुगतान विवादों तथा बकाया राशि का खुलासा अनिवार्य करना शामिल है।
पत्र में कहा गया है कि भुगतान में देरी से एमएसएमई की कार्यशील पूंजी प्रभावित होती है, बैंक कर्ज बढ़ता है, उत्पादन क्षमता घटती है और कई बार कारोबार बंद करने की नौबत आ जाती है। फोरम ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया है कि मौजूदा विवाद समाधान व्यवस्था को प्रभावी अनुपालन और जवाबदेही प्रणाली में बदला जाए, ताकि जानबूझकर भुगतान रोकने वाली कंपनियों पर वित्तीय, कानूनी और व्यावसायिक स्तर पर ठोस कार्रवाई हो सके।
पत्र पर बादिश जिंदल ने बतौर अध्यक्ष, वर्ल्ड एमएसएमई फोरम तथा नेशनल प्रेसिडेंट, ऑल इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड फोरम हस्ताक्षर किए हैं।