Skm ने विकास नीति की विफलता और मेक इन इंडिया - विकसित भारत 2047 के विफल होने पर प्रधानमंत्री से माफी की मांग की
Nov21,2026
| Jagrati Lahar Bureau | New Delhi
19 नवंबर को नई दिल्ली में 'फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री' (FICCI) की 100वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से 'इंडिया इंक' (भारतीय कॉरपोरेट जगत) की आलोचना की। इससे कॉरपोरेट जवाबदेही, रोजगार सृजन और सरकारी नीतियों को लेकर एक तीखी राजनीतिक और आर्थिक बहस छिड़ गई है, और साथ ही 'मेक इन इंडिया - विकसित भारत' 2047 के भारी-भरकम दावों की विफलता भी सामने आ गई है।
सितंबर 2014 में शुरू की गई 'मेक इन इंडिया' (MII) पहल का लक्ष्य विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र की GDP में हिस्सेदारी को 2013-14 के 16% से बढ़ाकर 2021-22 तक 25% करना था। हालाँकि, 1 मार्च 2026 के 'बिजनेस स्टैंडर्ड' के संपादकीय के अनुसार, नई GDP सीरीज (आधार वर्ष 2022-23) में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी केवल 13.3% है, जो UPA-2 के कार्यकाल में हासिल किए गए स्तर से भी कम है। आज भारत में बेरोजगारी सबसे बड़ा और ज्वलंत मुद्दा बन गई है। 'मेक इन इंडिया' पहल की विफलता, औद्योगिक विकास के प्रति 'केंद्रीकृत दृष्टिकोण' की कमियों को उजागर करती है, साथ ही 'आत्मनिर्भरता' और 'विकसित भारत 2047' के झूठे प्रचार की पोल खोलती है।
मोदी सरकार ने मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की मूल दर को 30% से घटाकर 22% (छूटों को हटाते हुए) कर दिया, और नई विनिर्माण कंपनियों के लिए इसे 15% कर दिया। उस समय, वित्त मंत्रालय ने अनुमान लगाया था कि इन कटौतियों के कारण शुरुआती दौर में सालाना राजस्व में ₹1.45 लाख करोड़ का नुकसान होगा। 'आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25' के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 में कॉरपोरेट मुनाफा GDP के 4.8% के स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले 15 वर्षों में सबसे अधिक है। यह वृद्धि कुल GDP की विकास दर की तुलना में लगभग तीन गुना तेज रही। वित्त वर्ष 2024 में शुद्ध लाभ (net profits) 22.3% से बढ़कर 32% हो गया, जबकि रोजगार में केवल 1.5% की वृद्धि हुई। वहीं, महंगाई के हिसाब से समायोजित (inflation-adjusted) फैक्ट्री वेतन में वित्त वर्ष 2023 में 1.1% की गिरावट आई, वित्त वर्ष 2024 में 0.1% की वृद्धि हुई और वित्त वर्ष 2025 में 0.7% की बढ़ोतरी हुई।
संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) मांग करता है कि प्रधानमंत्री मोदी 'मेक इन इंडिया' और 'विकसित भारत 2047' जैसी परियोजनाओं की भारी विफलता के लिए जनता से माफी मांगें। साथ ही, वे उन नव-उदारवादी (neo-liberal) नीतियों का अंधानुकरण करने के लिए भी माफी मांगें, जिनके तहत बड़ी कंपनियों (monopoly houses) को भारी टैक्स छूट और कर्ज माफी का लाभ दिया गया। संपत्ति कर (wealth tax) लगाने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया गया, और शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों को सुनियोजित तरीके से कमजोर कर दिया गया। इन कॉरपोरेट-समर्थक नीतियों के कारण असमानता बढ़ी है, वि-औद्योगीकरण (de-industrialisation) हुआ है और बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी है। किसानों की उपज के लिए लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और श्रमिकों के लिए उचित न्यूनतम वेतन न मिलने के कारण लोगों की क्रय शक्ति (purchasing power) घट गई है। इससे अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंस गई है, जिसकी पहचान वि-औद्योगीकरण, बढ़ता कर्ज और किसानों व श्रमिकों द्वारा की जा रही आत्महत्याएं हैं।
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