*पंजाब सरकार द्वारा बाढ़-रोधी कार्यों और आपदा प्रबंधन के लिए अग्रिम 146 करोड़ रुपये जारी किए*
May31,2026
| Jagrati Lahar Bureau | Chandigarh
*मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार प्रदेशवासियों के जान-माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध: हरदीप सिंह मुंडियाँ*
*वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी ज़िलों को 100 करोड़ रुपये तथा बाढ़-रोधी सामग्री की ख़रीद के लिए अतिरिक्त 46 करोड़ रुपये जारी*
पंजाब के राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियाँ ने आज बताया कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने बाढ़-रोधी कार्यों तथा राज्यभर में किसी भी प्राकृतिक आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अग्रिम रूप से 146 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आगामी मानसून सीज़न को ध्यान में रखते हुए तथा बाढ़ जैसी किसी भी संभावित आपदा की स्थिति से तुरंत निपटने के लिए सरकार ने अग्रिम योजना बनाई है। ज़िला प्रशासनों को आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि वे आपदा प्रबंधन के साथ-साथ संभावित बाढ़ से होने वाले नुकसान को समय रहते कम कर सकें।
उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पंजाब के सभी ज़िलों को 100 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है ताकि ज़िला प्रशासन किसी भी संभावित प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न परिस्थितियों का बिना किसी देरी के प्रभावी ढंग से सामना कर सके।
उन्होंने आगे बताया कि इसके अतिरिक्त बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए नावों, बाढ़-रोधी सामग्री तथा अन्य आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 46 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी जारी की गई है। इसके तहत प्रत्येक ज़िले को 2 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके।
आपदा प्रबंधन मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा सभी ज़िलों की तैयारियों की लगातार समीक्षा की जा रही है तथा संबंधित अधिकारियों को मानसून सीज़न से पहले सभी आवश्यक प्रबंध पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि समय पर धनराशि जारी होने से ज़िला प्रशासनों की आपदाओं से निपटने की क्षमता और अधिक मज़बूत होगी।
स. हरदीप सिंह मुंडियाँ ने दोहराया कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार आपदा प्रबंधन, प्रदेशवासियों की सुरक्षा तथा बुनियादी ढांचे की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और लोगों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।
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