महिला सशक्तिकरण के लिए लंबे कदम उठा रही हरियाणा में भाजपा सरकार
May31,2026
| Jagrati Lahar Bureau | Chandigarh
सात जिलों की कमान महिला आई ए एस के हाथ
पुलिस बल में महिला भागीदारी 25फीसदी तक बढ़ाने का फैसला
लाडो लक्ष्मी योजना के तहत मासिक 2100रुपए मानदेय
चंडीगढ़,31मई(राजेंद्र सिंह जादौन)।हरियाणा की भाजपा सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार लंबे कदम उठाए है।पहले पंचायतराज में पचास फीसदी आरक्षण देने का बड़ा कदम उठाया गया।पुलिस भर्ती में हिस्सा मौजूदा 15 फीसदी से बढ़ाकर 25फीसदी करने के फैसले के बाद उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति में भी महिला अधिकारियों को तरजीह दी गई है। प्रदेश के सात जिलों में महिला आई ए एस अधिकारियों को उपायुक्त के पदों पर नियुक्ति दी गई है।
हरियाणा में सत्तारूढ़ भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने भी प्रदेश के महिला समर्थक रुख को महत्व देते हुए हाल में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद पर डॉ अर्चना गुप्ता को नियुक्त किया है। हरियाणा राज्य के गठन के बाद पहली बार एक साथ 7 महिला आईएएस अधिकारी को अलग-अलग जिलों में उपायुक्त के पद पर तैनात किया गया है। ये अधिकारी अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से संभाल रही हैं। इसे प्रशासनिक क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और नेतृत्व क्षमता का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा किए गए प्रशासनिक फेरबदल में दो और महिला अधिकारियों को जिला उपायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया । इसके बाद प्रदेश के कुल23 जिलों में से 7 जिलों की कमान महिला अधिकारियों के हाथों में आ गई है। प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव शासन व्यवस्था में महिलाओं के बढ़ते प्रभाव और सशक्त नेतृत्व का प्रतीक है। प्रशासनिक अधिकारियों का ऐसा मानना है कि ये बदलाव शासन व्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और नेतृत्व क्षमता को दिखाता है। प्रदेश में महिला अधिकारियों की बढ़ती भागीदारी प्रशासनिक क्षेत्र में नई मिसाल पेश कर रही है।
हाल ही में मनदीप कौर को चरखी दादरी और डॉ. वैशाली शर्मा को जींद का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया है। दोनों अधिकारी प्रशासनिक अनुभव और नेतृत्व क्षमता के लिए जानी जाती हैं। मनदीप कौर का कहना है कि महिला अधिकारियों की मौजूदगी लड़कियों को शिक्षा और करियर में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।
इसी साल के आखिर में गृह विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने फैसला किया था कि प्रदेश के पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी मौजूदा पंद्रह फीसदी से बढ़ाकर 25फीसदी की जाएगी।प्रदेश में पंचायतराज संस्थाओं में महिलाओं को पचास फीसदी आरक्षण पिछले पांच साल से लागू है।महिलाओं को राशन डिपो आवंटन मे 33फीसदी आरक्षण लागू है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत विधवा,तलाकशुदा और एकल माता को मासिक पेंशन दी जा रही है। साथ ही दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100रुपए मासिक मानदेय दिया जा रहा है।
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