ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

Jul21,2026 | Jagrati Lahar Bureau | Chandigarh

*ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 881 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 21 ਜੁਲਾਈ:*

ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਫਾਰਮੂਲੇ' ਅਤੇ 'ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, "ਦੇਸ਼ ਨੇ 2017, 2019, 2022, 2024 ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।"
"ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਦ, ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਨੇ 90% ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਫੀਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਨੇਕ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ,"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਜਿੱਥੇ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 80 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ 881 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟ-ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ (ਪੀ.ਟੀ.ਐਮ.) ਦੀ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 24 ਲੱਖ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 12,000 ਲੜਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।"
ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
-----------

Modi-Govt-Is-Trying-To-Silence-Youth-Demanding-Justice-In-Paper-Leak-Cases-Through-Lathi-charge-Cm-Bhagwant-Singh-Mann