सांसद अरोड़ा ने 35 साल से अधिक समय के बाद हैबोवाल खुर्द के 121 लाभार्थियों को प्रदान किया मालिकाना हक

May15,2025 | Gautam Jalandhari | Ludhiana

लाल लकीर के भीतर रहने वाले निवासियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा ने आज “मेरा घर मेरे नाम” योजना के तहत 121 परिवारों को मालिकाना हक प्रदान किए। गुरुवार को लुधियाना के हैबोवाल खुर्द स्थित श्री गुरु रविदास धर्मशाला में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में संपत्ति प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

सभा को संबोधित करते हुए, सांसद अरोड़ा ने इस पहल को हैबोवाल खुर्द (वार्ड नंबर 63) में लंबे समय से चली आ रही संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक कदम बताया। निवासी 35 साल से अधिक समय से अपने घरों के कानूनी स्वामित्व की मांग कर रहे थे। अरोड़ा ने कहा कि उन्हें इस कार्यक्रम के दौरान यह जानकर आश्चर्य हुआ कि क्षेत्र की पार्षद मनिंदर कौर घुम्मन का परिवार भी लाभार्थियों में शामिल है।

योजना के व्यापक प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए अरोड़ा ने कहा, “यह पहल न केवल दशकों पुरानी चुनौतियों का समाधान करती है, बल्कि निवासियों के लिए सम्मान भी बहाल करती है और नए आर्थिक अवसर खोलती है। कानूनी मान्यता प्रदान करके, यह निवासियों को अपनी संपत्ति का उपयोग वित्तीय विकास के लिए करने की अनुमति देता है - चाहे वह ऋण के माध्यम से हो या भविष्य में परिवार नियोजन के माध्यम से।”

इस कदम को निवासियों से भारी सराहना मिली, जिन्होंने इस लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। इस महीने की शुरुआत में, 6 मई को गुरु नानक देव भवन में आयोजित एक समारोह में सुनेत और बाड़ेवाल में 990 लाभार्थियों को इसी तरह मालिकाना हक प्रदान किया गया था। इसके अलावा, 13 मई को गुरुद्वारा साध संगत साहिब, हैबोवाल कलां के लंगर हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में हैबोवाल कलां के 158 निवासियों को मालिकाना हक प्राप्त हुआ था।

लुधियाना (पश्चिम) से आप उम्मीदवार अरोड़ा ने कहा कि सुनेत, बाड़ेवाल और हैबोवाल में उनकी अभियान बैठकों के दौरान लाल लकीर के स्वामित्व का मुद्दा बार-बार सामने आया। उन्होंने कहा, "कानूनी स्वामित्व निवासियों को अपनी संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने का अधिकार देता है, जिससे स्वतंत्रता और स्थिरता को बढ़ावा मिलता है।"उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा व्यापक सत्यापन प्रक्रिया के बाद प्रमाण पत्र तैयार किए गए हैं। उन्होंने कहा, "प्रत्येक प्रमाण पत्र पर उचित सत्यापन के बाद सात सरकारी अधिकारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं।"

अरोड़ा ने लाभार्थियों को यह भी बताया कि संपत्ति प्रमाण पत्रों में आवश्यक कोई भी सुधार अगले 90 दिनों के भीतर सभी कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच एमसीएल डी-जोन कार्यालय में किया जा सकता है। उन्होंने इस पहल को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने में उनके सहयोग के लिए शामिल सरकारी अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया और निवासियों को इस अवसर का जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा, "अब आप अपने घरों के असली मालिक हैं।"

इसके अलावा, अरोड़ा ने अपना तीन साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और हैबोवाल में दो अतिरिक्त मोहल्ला क्लीनिक स्थापित करने की योजना की घोषणा की।

इस कार्यक्रम में मेयर प्रिंसिपल इंद्रजीत कौर, सीनियर डिप्टी मेयर राकेश पाराशर, डिप्टी मेयर प्रिंस जौहर और दविंदर सिंह घुम्मन सहित अन्य लोग शामिल हुए।