*ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2018 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪੋਸਟ; ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਜੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਪੈਨਲਾਂ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਪਖਾਨਿਆਂ, ਵਾਈ-ਫਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣਯੋਗ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨੁਹਾਰ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ*

*ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ 'ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ' ਤੋਂ 'ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ' ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ*

*ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. 2.0 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਨੰਬਰ 1: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ*

*ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ*

*ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 882 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਜੀ-ਨੀਟ 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ*

*ਸਿਆਸੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ*

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਪੈਨਲ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਪਖ਼ਾਨੇ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਇਨਸਿਨਰੇਟਰ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੱਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ (ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ਼ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ) 2.0 ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 882 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਜੀ-ਨੀਟ 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ) ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ । ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।"  

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ 2018 ਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਰਟ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਪੈਨਲ, ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਪਖਾਨੇ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਇਨਸਿਨਰੇਟਰ, ਪੀਣਯੋਗ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।"

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ੈਦੀ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੰਮ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ (ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ) 2.0 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ 2024 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬੋਰਡ (ਪੈਬ) ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਿਆਸੀ ਆਲੋਚਨਾ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਦਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ’ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ‘ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 882 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀ-ਨੀਟ 2026 ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।

ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅੰਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਏ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 23ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਕੋਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।  ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।”

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਲਗਭਗ 500 ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਾ ਰਹੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸ  ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਖੁਦ 2018 ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।’’

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਅਸਲ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ।’’