ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

Sep23,2026 | Jagrati Lahar Bureau | New Delhi

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ, ਨਿਰੀਖਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਮ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ, ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਐਕਟ, 2023’ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ, ਐਸਆਈਆਰ ਸਮੇਤ, ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸੀਆਈਨੈੱਟ ਸਮੇਤ ਇਸਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਈਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਈਆਰਓ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀਈਓ) ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

-eci-electioncommission-sir-electoralreforms-article324