ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਗਤੀ

Aug13,2026 | Jagrati Lahar Bureau | Chandigarh

*ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਨਜੀਓ) ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ*

*ਸੂਬਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ*

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਸਐਮਐਚਏ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਸੂਬਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਐਕਟ, 2017 ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਐਮਐਚਆਰਬੀ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜਾਂ ਯੋਗ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਅਗਾਊਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਨਜੀਓਜ਼) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਪਹਿਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀ-ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਐਸਐਮਐਚਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਲਿਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੌਮੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਸਐਮਐਚਏ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਰੀਜ਼-ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ।”