ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਉਚਿਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ

Aug21,2026 | Jagrati Lahar Bureau | New Delhi

ਹਾਲ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਇਹ 48.18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 20 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਵਧ ਕੇ 55.70 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਚੀਨੀ ਦੀ ਉਚਿਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਈਥੈਨੌਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਈਥੈਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਚੀਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਈਥੈਨੌਲ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2022-23 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 9% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਈਥੈਨੌਲ ਦਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਅਨਾਜ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।।
ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੀਨੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ
ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 306 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੰਨਾ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਭਗ 343 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਸੀ।
ਗੰਨੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਰੌਟ ਅਤੇ ਟੌਪ ਬੋਰਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਧ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਟੌਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ
ਚੀਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2026-27 ਲਈ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੀਨੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਭਗ 33 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।। ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 30 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ $474 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 20 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ $552 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਭਾਵ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 16% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ।
ਈਥੈਨੌਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 320-340 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਚੀਨੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਕਰੀਬ 280-290 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੌਕ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਜ਼ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਾਧੂ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਈਥੈਨੌਲ ਵੱਲ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 20 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ, 2025-26 ਚੀਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 97% ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 2014 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੀਨੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹14,600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ 2021-22 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2024 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ 3% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ:
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਡੀਲਰਾਂ ‘ਤੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ 400 ਟਨ ਦੀ ਸਟੌਕ ਲਿਮਟ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ, ਥੋਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਨੀ ਦਾ ਸਟੌਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਟੀਮਾਂ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਬਨਾਵਟੀ ਕਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੇ ਸਟੌਕ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 10 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਕੱਚੀ ਚੀਨੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਆਮਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ (crushing) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਆਮ 3-4 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਤੋਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 10 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਨੀ ਸਟੌਕ, ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ.