ਵਰਲਡ ਐਮਐਸਐਮਈ ਫੋਰਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ 9 ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼) ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਐਮਐਸਐਮਈ ਫੋਰਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਰਲਡ ਐਮਐਸਐਮਈ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਟਰੇਡ ਫੋਰਮ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਦਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਐਮਈਡੀ ਐਕਟ-2006 ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸਮਾਧਾਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸਮਾਧਾਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2.56 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਅਵੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 55,244.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 22,096.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਲਗਭਗ 2,406.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਕਾਇਆ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 8.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਬਾਦਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਵਰਲਡ ਐਮਐਸਐਮਈ ਫੋਰਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਸਮਾਧਾਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਫੋਰਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਐਮਐਸਈਐਫਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਫੋਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਖੇਪ ਬਣਾਓ9 ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਸਿਰਲੇਖ ਹੋਰ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਬਣਾਓ