पंजाब बजट आवागमन प्रणाली को मजबूत करेगा और जेलों में सुधार लाएगा: लालजीत सिंह भुल्लर

Mar8,2026 | Jagrati Lahar Bureau | Chandigarh

- वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान गृह मामले, न्याय और जेल विभाग के लिए 11,577 करोड़ रुपये का बजट रखा गया

- पंजाब सरकार रोडवेज़ और पनबस के मौजूदा बेड़े में 1279 नई बसें शामिल करेगी

पंजाब के परिवहन और जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने वित्त मंत्री स. हरपाल सिंह चीमा द्वारा पेश किए गए पंजाब बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए कहा कि इस बजट से राज्य की आवागमन प्रणाली को मजबूती मिलेगी और जेल प्रबंधन में सुधार होगा।

स. भुल्लर ने आज यहां जारी बयान में कहा कि यह बजट जहां विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक प्रगति के लिए मजबूती प्रदान करेगा, वहीं परिवहन और जेल विभागों द्वारा चलाई जा रही सुधार मुहिमों को महत्वपूर्ण सहयोग देगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने हमेशा पारदर्शिता, कुशलता और लोक-भलाई पर ध्यान दिया है और बजट में किए गए प्रावधान इस बदलाव को तेज करने में सहायक साबित होंगे।

स. भुल्लर ने परिवहन विभाग की प्रगति के बारे में बात करते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राज्य की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार जहां महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा जारी रखेगी, वहीं रोडवेज और पनबस के मौजूदा बेड़े में 1279 नई बसें शामिल करेगी। उन्होंने बताया कि ये बसें सुरक्षा और पहुंच योग्यता के नवीनतम मानकों से लैस होंगी। उन्होंने कहा कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन, कार्यक्षमता सुधार और आधुनिकीकरण मुहिमों के माध्यम से, पंजाब रोडवेज और पी.आर.टी.सी. को मजबूत किया जा रहा है ताकि लोगों को सुरक्षित, भरोसेमंद और सस्ती आवागमन सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें।

उन्होंने कहा कि सरकार आम लोगों के लिए आवागमन सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और यात्री सुविधाओं तथा कार्यक्षमता सुधारों को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि पंजाब में ढांचागत विकास और सड़कों की संचार सुविधा पर ध्यान देना विभाग को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं पहुंचाने योग्य बनाएगा।

जेल विभाग के बारे में बात करते हुए स. भुल्लर ने कहा कि पंजाब सरकार ने कैद प्रबंधन के लिए एक विस्तृत रणनीति अपनाई है, जो सुरक्षा, पारदर्शिता और पुनर्वास पर केंद्रित है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान गृह मामले, न्याय और जेल विभाग के लिए 11,577 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। उन्होंने बताया कि आधुनिक तकनीक के उपयोग के माध्यम से जेलों के ढांचे को मजबूत करने और निगरानी प्रणालियों को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं।

स. भुल्लर ने बताया कि राज्य सरकार जेलों को सुधारात्मक संस्थाओं में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है, जो कैदियों की समाज में वापसी और प्रतिक्रिया पर ध्यान देती हैं। उन्होंने बताया कि कैदियों को कौशल विकास, वर्कशॉप और शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से ऐसे साधन दिए जा रहे हैं जो उन्हें रिहाई के बाद उत्पादक जीवन जीने योग्य बनाते हैं। उन्होंने कहा कि बजट की इन पहलों के माध्यम से सरकार जेलों में सामाजिक सुधार और व्यक्तिगत विकास के अवसर पैदा कर रही है।

स. भुल्लर ने कहा कि पंजाब बजट 2026-27 लोक केंद्रित शासन, आर्थिक विकास और संस्थागत मजबूती के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। उन्होंने बताया कि पंजाब बजट परिवहन और जेल विभाग सुधारों को लागू करने, सेवा प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए समर्पित है।