*ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਮਿਲੀ ਸੱਟ, ਉੱਥੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ! ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਇਆ ਦਲਿਤ ਵਰਗ!*

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ — ਪਰ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) – ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ, ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਅਕਸਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ "ਸੇਵਾ" ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ – "ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੈ: "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ" ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪਹਿਲ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ — ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾਉਣ, ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PSCFC) ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ₹68 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 4,727 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ₹67.84 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਸਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਦਲਿਤ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ — ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਨ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ "ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ" ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਬਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੇਟੀ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉਸਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਜੱਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਹੁਣ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਹ-ਸਹਾਇਤਾ-ਯੋਜਨਾ ("ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ" ਯੋਜਨਾ) ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਘੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਕੀ ₹51,000 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ — "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਹਾਂ, ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਦੀ-ਉਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਹਾਂ।"

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ (Scholarship) ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1,66,958 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਗ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਏ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ, 627 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ₹14.95 ਲੱਖ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 19,244 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ₹4.62 ਕਰੋੜ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,37,456 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ₹267.54 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਲਈ ਲਗਭਗ ₹245 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਗਭਗ 2.70 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ — ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ 1.66 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ – ਪੰਜਾਬ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ 500 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ – ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਵੀਜ਼ਾ, ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ₹13.17 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਭੱਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੇਵਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਲਿਤ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਪੀ. (Scheduled Castes Sub-Plan) ਦੇ ਤਹਿਤ 2023-24 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹13,836 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਭਲਾਈ ਕੇਵਲ ਘਰੇਲੂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਲਮੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ – ਜਦੋਂ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ – ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਸ.ਸੀ. ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਨਮਾਨ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ. ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ – ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਲਿਤ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕੇ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਚਮਕ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਰ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉੱਜਵਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੇਵਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ — ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਸੱਚ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੀ ਸੁਪਨਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਡਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।