ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ: ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (PGWP) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨਲ ਵਿਵਸਥਾ (Transitional Arrangement) ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰੇਗੀ।