ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਮੈਨਾਂ ਲਈ ਲਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ

Aug1,2026 | Gautam Jalandhari | Ludhiana

*ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਨਕਲੀ ਪੱਤਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ*

*ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ*

*ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ-ਸੋਰਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ₹20,520 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ*

*2021 ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰੈਗੂਲਰ, ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ*

*ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ: ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ*

*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ; ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ*

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਮੈਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼ਨਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨਕਲੀ ਪੱਤਰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।"

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਮੀਲ ਦੇ ਪੱਥਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨ-ਸੋਰਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ₹20,520 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਲਗਭਗ ₹17,000 ਇਨ-ਹੈਂਡ (ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ) ਤਨਖਾਹ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹3,600 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "2021 ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਬਰਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੋਵਾਂ ਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"