ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ

Jul9,2026 | Jagrati Lahar Bureau | Chandigarh

ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਰਿਆ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ; ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ

ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਹੈ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ

ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀਆਂ, ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ-ਪੈਰ ਦਾ ਝੂਠ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ (Section 477 BNSS / 435 CrPC) ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅੱਗੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਐਮਐਚਏ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਅਤੇ ਫਿਰ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ।

ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਏਆਈ ਜਾਂ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਟੂਲਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੇਅਦਬੀ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਨੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਚਰਿੱਤਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1996 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ 1997 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਬੀਬਾ ਜੀ, ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।' ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ-ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਟਵਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਗੱਦਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਜੋ ਪੁਲੰਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।

ਪੰਨੂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਇਸ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਲਤ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜਾ ਸਬਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।

Bhagwant-Mann-Govt-Didn-t-Sign-Any-File-Related-To-Premature-Release-Of-Jaswant-Singh-Khalra-Murder-Case-Convicts