ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

 ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੰਮ ਛੱਡੋ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਧੀਨ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡੋ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬਧ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ (ਏਸੀਪੀ) ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਦੇ ਇੰਤਜਾਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੌੜੀਦੇ ਇੰਤਜਾਮਾਂ ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਫੰਡ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੀਸੀਐਮਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਉਡੀਕ ’ਚ ਹਨ ਕਿ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸਮਾਂਬਧ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ (ਏਸੀਪੀ) ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਰਵੱਇਆ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੇਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਏਸੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਂ ਬਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਕੈਡਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਛੇਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਲਾਭ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਪੈਕਜ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਉਲਟ ਤਨਖਾਹਾ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਰੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਏਸੀਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਕੇਲ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਐਲਾਨੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਵੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵਈਏ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਛੱਡ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ।