*ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ*

• *ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, 9,000 ਨਵੇਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਲੈਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, 13,920 ਨਵੇਂ ਪਖਾਨੇ ਉਸਾਰੇ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ*

• *ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਪੈਨਲਾਂ, 5,012 ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ*
• *ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਿਆ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ*
*• 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 786 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਅਤੇ 2,166 ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ*

• *2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.64 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ, ਜੋ ਵਧ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ*

• *ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ*


ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.64 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ “ਆਪ” ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।

“ਆਪ” ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "’ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, "ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ-ਯੋਗ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। 4 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਫ਼ਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। 500 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸੀ।"

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਔਸਤਨ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 13,920 ਨਵੇਂ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ-ਯੋਗ ਪਖਾਨੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕਿਸੇ  ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫ਼ਰਸ਼ 'ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਬੈਂਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। "
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਲੈਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5,012 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 99.9 ਫੀਸਦ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।"
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9,000 ਨਵੇਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਹਰ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣੇ ਹਨ।"
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਅਤੇ ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟ, ਕਬੱਡੀ ਮੈਟ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਰਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖ਼ਾਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੱਲ-ਵੱਖ ਬੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ. ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।"
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 786 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਅਤੇ 2,166 ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2021 ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 80 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2026 ਵਿੱਚ 882 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 10 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 437, 2025 ਵਿੱਚ 847 ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 882 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। 361 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਮੇਨਜ਼ ਜਦਕਿ 64 ਨੇ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.64 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਲਾਸਰੂਮ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਨਿਹਰੀ ਮਿਆਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ 2.30 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਤਜਰਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਡ ਮਨੀ ਵਜੋਂ 29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 40 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕਿੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "2023 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੋ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰੋਪੜ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ 500 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰਾ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20,000 ਸਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।"