*ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਵੱਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਐਵਾਰਡ*

*

•*ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ*

•*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ,  ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ*

*• ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਭਾ 2026 ਦੌਰਾਨ ਐਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਾਰਚ:

ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਭਾ 2026 ਦੌਰਾਨ ਵੱਕਾਰੀ “ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸੀਲੈਂਸ” ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਈ ਗਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਭਾ 2026 ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੌਂਪੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਵਿਚੋਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ' ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਲੇਠੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ" ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ਉਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 430 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ(ਐਮਸੀ) ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਫਲ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਏਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 0.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਮ-ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅਗਲੇਰੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ (ਐਮਐਲ) ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਆਮਦਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਾਲ-ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ।"

-----------