ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਐਨਪੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਲ ਐਨਪੀਏ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (55.52%) ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇਲੰਗਾਨਾ (0.08%) ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਐਨਪੀਏ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 0.91% ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਰਕਮ 14,53,742.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਕੁੱਲ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. (ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ: ਕੇਰਲ- 5,09,284.36 ਰੁਪਏ , ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ-3,08,215.20 ਰੁਪਏ, ਕਰਨਾਟਕ-1,13,557.75 ਰੁਪਏ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-69,624.68 ਰੁਪਏ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ-64,074.76 ਰੁਪਏ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ-53,108.03 ਰੁਪਏ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-42,993.00 ਰੁਪਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-40,492.39 ਰੁਪਏ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ-30,338.91 ਰੁਪਏ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ-29,691.35 ਰੁਪਏ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ-20,887.88 ਰੁਪਏ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-17,742.96 ਰੁਪਏ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 13,334.20 ਰੁਪਏ, ਮੇਘਾਲਿਆ-14,991.24 ਰੁਪਏ, ਉੜੀਸਾ-14,200.21 ਰੁਪਏ, ਬਿਹਾਰ-14,027.73 ਰੁਪਏ, ਅਸਾਮ-13,617.67 ਰੁਪਏ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ-13,238.45 ਰੁਪਏ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ- 10,666.37 ਰੁਪਏ, ਝਾਰਖੰਡ-10,422.96 ਰੁਪਏ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ-8,594.53 ਰੁਪਏ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ-7,252.81 ਰੁਪਏ, ਗੁਜਰਾਤ-6,325.26 ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬ-5,522.49 ਰੁਪਏ, ਮਣੀਪੁਰ -4,960.48 ਰੁਪਏ, ਗੋਆ 4697.34 ਰੁਪਏ,
ਮਿਜ਼ੋਰਮ-2,904.67 ਰੁਪਏ, ਸਿੱਕਮ-2,225.99 ਰੁਪਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ-1,668.94 ਰੁਪਏ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਉ -1,100.89 ਰੁਪਏ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ-990.11 ਰੁਪਏ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-634.36 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-355.4 ਰੁਪਏ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਨਾਬਾਰਡ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 7 ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਐਸਸੀਬੀ), 424 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਯੂਸੀਬੀ) ਅਤੇ 120 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਡੀਸੀਸੀਬੀ) ਦੀ ਗ੍ਰੋਸ ਨਾਨ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਅਸੇਟ੍ਸ (ਜੀਐਨਪੀਏ )10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਆਰਸੀਬੀ) ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ 8 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਡੀਸੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਾਧਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਸੀਬੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ 5% ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ - ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਾਊਸਿੰਗ (ਸੀਆਰਈ -ਆਰਐਚ) ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Powered by Froala Editor
Jagrati Lahar is an English, Hindi and Punjabi language news paper as well as web portal. Since its launch, Jagrati Lahar has created a niche for itself for true and fast reporting among its readers in India.
Gautam Jalandhari0"XOR(if(now( (Editor)
RSS FEED