ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ

Aug12,2026 | Jagrati Lahar Bureau | Chandigarh

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ —ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਵਿੱਤੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੇਟਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜਾਂਚ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਨੰਬਰ 08, ਮਿਤੀ 29 ਸਤੰਬਰ, 2022) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 10 (ਮਿਤੀ 17 ਅਗਸਤ, 2017) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ 21 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਬਿਆਨ (ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ:

· ਧਾਰਾ 27 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਖੁਲਾਸਾ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰਾਗ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਬੂਤ ਐਕਟ (ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ) ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸਾ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

· ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਘਾਟ: 588 ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਭਾਗੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਾਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਿਤੀ, ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।

· ਚਲਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੁਲਾਸਾ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 17ਏ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਵੀਬੀ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ) ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ 2017 ਦੀ ਮੁੱਖ ਐਫਆਈਆਰ 2007 ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਂਡਰ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 32 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ—ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ, ਅਤੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ—ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

-sharanjitsinghdhillon-janmejasekhon-punjabvigilance-vigilancebureau-punjabpolitics-akalidal-shiromaniakalidal-punjabnews-punjabandharyanahighcourt-highcourt-vigilanceprobe-cleanchit-irrigationscam