*ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਚੁੱਕਿਆ*
Jul28,2026
| Jagrati Lahar Bureau | Phagwara
ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸ ‘ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰਤ : ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ‘ਚ ਸਾਲਾਨਾ 5% ਵਾਧਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ: ਡਾ. ਚੱਬੇਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਫਗਵਾੜਾ, 28 ਜੁਲਾਈ: ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ।
ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2009 ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25% ਸੀਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਹੈ।
ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂਂ ਸਾਲਾਨਾ 5% ਤੱਕ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਨੀਕ ਪੱਖੋਂ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਪਸ਼ਨ: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ‘ਚ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ।
Mp-Dr-Raj-Kumar-Chabbewal-Raises-Issue-Of-Arbitrary-Fee-Increase-By-Private-Schools-In-Parliament-