ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਸੋਹਾਣਾ ਥਾਣਾ ਦੇ ਐਸ ਐਚ ਓ ਦੇ ਜਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ

ਮੋਹਾਲੀ , 24 ਅਗਸਤ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੋਹਾਣਾ ਥਾਣਾ ਦੇ ਐਸ ਐਚ ਓ (ਜੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਨ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੈਕਟਰ 77 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਸੋਹਾਣਾ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬੀਤੀ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 24 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2004 ਵਿੱਚ ਸੋਹਾਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਥਾਣੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜੌਸੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਪਰੰਤੂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਵਿਖਾਏ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਥਾਣਾ ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਜਾਨਾ 250 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25000 ਰੁਪਏ) ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 20(1) ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਤਹਿਤ, ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 19 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਐਸ ਐਚ ਓ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜਿਰ ਹੋਣਗੇ ਪਰੰਤੂ 12 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਐਸ ਐਚ ਓ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ-ਯੋਗ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 09.07.2024 ਦੀਆਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.

ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਣ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਹੁਕਮ (ਜ਼ਮਾਨਤ-ਯੋਗ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਲਈ) ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ, ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ, ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।