• ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
* ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
* ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
* ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
* ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝਿਆ; ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
* ਪਿਛਲੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
* ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
* ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ; ਲੋਕ ਵੰਡ ਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਣਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਜਲੰਧਰ, 13 ਜੂਨ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੱਸਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਜਬਰੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਧਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਵਾਨੀ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਂ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ/ਚਾਚਾ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸਲ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੀ ਅਸਲ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੋ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖੰਭਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ-ਕੱਟ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਢਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"
ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਮੁਖੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿੱਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਸੀਂ 'ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਪੱਧਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕਰੀਬ 800 ਮੰਡੀਆਂ/ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਖ਼ਰਾਬ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਬਰੀ ਉਗਰਾਹੀ (ਫਿਰੌਤੀ/ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ) ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਜਬਰੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਬਰੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਉਗਰਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈ 'ਚਿੱਟਾ ਪਾਰਟੀ'। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾਇਆ। ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 'ਬੇਅਦਬੀ ਪਾਰਟੀ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ।" ਆਪ' ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, 'ਈਡੀ ਪਾਰਟੀ'। ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ 'ਝਗੜਾ ਪਾਰਟੀ' ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਗੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਚੌਥੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, 'ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ', ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, "ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਈਡੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਹਨ।"
'ਆਪ' ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "'ਈਡੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਚੰਦੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ 'ਈਡੀ ਪਾਰਟੀ' ਜਬਰੀ ਉਗਰਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।"
ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ। ਉਹ ਸਾਬਰਮਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ 'ਈਡੀ ਪਾਰਟੀ' ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਰਮਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਅੰਸ਼ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਈਡੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ।"
ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਈਡੀ ਪਾਰਟੀ' ਅਤੇ 'ਚਿੱਟਾ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਢੋਹਂਦੇ ਅਤੇ ਵੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਢਾਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਹਵਾਲਾ' ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਨਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 70 ਫੀਸਦੀ ਨਸ਼ਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 70 ਫੀਸਦੀ 'ਚਿੱਟਾ' ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ 2021 ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ 'ਤੇ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 3,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਫੜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2,200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੂਹੇ ਖਾ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੂਹਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ 'ਈਡੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।"
*ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ, ਵਪਾਰ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਭਰਵੇਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ।"
ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ (ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾ) ਹਨ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"
ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ, ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਰਕਬੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਵਧ ਕੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਿਆ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 67,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ' ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਦਦ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ 2,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਉਹ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਵਟੀ ਕਵਾਇਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੰਡ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਾਸ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਗ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਨਫ਼ਰਤ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਰਖ ਖੋਖਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੌਟੰਕੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਰਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।"
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
-bhagwant-Mann-Govt-Always-Committed-To-Supporting-Traders-Shopkeepers-Businesses-Arvind-Kejriwal
Jagrati Lahar is an English, Hindi and Punjabi language news paper as well as web portal. Since its launch, Jagrati Lahar has created a niche for itself for true and fast reporting among its readers in India.
Gautam Jalandhari (Editor)
RSS FEED