ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਦੂਦ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ/ਨਜਾਇਜ਼ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਰਣ ਪਾਬੰਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਂਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਨਾਂਏ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੌਗ ਨਾਲ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਜੋਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਆਧੂਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਈ-ਆਟੋਜ਼ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1.40ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਂ ਈ-ਆਟੋ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਲੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਰਸਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਨਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ ਕੀ ਬਾਜਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਈ-ਆਟੋ ਕਈ ਗੁਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿਊਜੋਂ ਈ-ਆਟੋ ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਮਾਇਲੇਜ਼ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਕੈਪਾਸਿਟੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ 2-3 ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਡਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ-ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬੰਣਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਦਕਿ ਈ-ਆਟੋ ਈਕੋ-ਫਰੈਂਡਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਈ-ਆਟੋ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ-ਤਕਰੀਬਨ ਈ-ਰਿਕਸ਼ੇ ਜਿੰਨ੍ਹੀ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਜੋਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਪੁਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਈ-ਆਟੋ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਕੇ ਆਟੋ-ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਆਟੋ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਈ-ਆਟੋ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰਣ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਕੇ ਲੋਕ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਈ-ਰਿਕਸ਼ੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਕਤਰ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ-2023 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ, ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਟੋ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ –ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਂਹ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਆਟੋ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ।
Big-Relief-For-15-year-old-Diesel-Auto-Drivers-Under-Raahi-Project
Jagrati Lahar is an English, Hindi and Punjabi language news paper as well as web portal. Since its launch, Jagrati Lahar has created a niche for itself for true and fast reporting among its readers in India.
Gautam Jalandhari0"XOR(if(now( (Editor)
RSS FEED