*ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਚਆਈਵੀ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਬੀ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ*
*‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ*
ਐੱਚਆਈਵੀ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਬੀ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਰਿਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐੱਚਆਈਵੀ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਬੀ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਲਾਗਾਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਸੂਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਿੰਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੈਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐੱਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ’ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਤ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ, ਕੌਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਰਿਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਚਆਈਵੀ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਬੀ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਮਿਲ ਸਕੇ।”
ਪਹਿਲਾਂ ,ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂਚ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੈਂਪ ਤੱਕ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਚਆਈਵੀ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਬੀ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ ਦੀ ਜਲਦ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ (ਐੱਨਏਟੀ) ਅਤੇ ਕੈਮਿਲਿਊਮਿਨੇਸੈਂਸ ਇਮਿਊਨੋਐਸੇ (ਸੀਐੱਲਆਈਏ) ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਜਾਂਚ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਮਾਰੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟ੍ਰਿਪਲ ਐੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ।
ਨਿੱਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
RSS FEED