*ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ*

*•8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ; 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸਮਾਂ: ਬੈਂਸ*

*• ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਔਕੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਬੈਂਸ*


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ।

ਇਸ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਾਡੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ।"

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਰਵਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।