ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਠਠਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਮਾਮਲੇ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਾ ਦਾਅਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ) ਆਦਿ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉਕਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ/ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100 ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
RSS FEED