ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਈ ਮੇਲ ਤੇ ਮਿਲੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ

ਮੋਹਾਲੀ, 8 ਜਨਵਰੀ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਂਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਈ ਮੇਲ ਤੇ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਂਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਂਪਲੈਕਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਐਸ ਪੀ ਸਿਟੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਈ ਮੇਲ ਰਾਂਹੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉੜਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਂਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ, ਐਂਟੀ ਸਾਬੋਤਾਜ ਟੀਮ ਅਤੇ ਏ ਆਰ ਪੀ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਂਪਲੈਕਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਛਾਨਬੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰੰਤੂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਮਕੀ ਝੂਠੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬ ਦੀ ਖਬਰ ਕਾਰਨ ਕਚਿਹਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਕਚਿਹਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੋਗਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋਪੜ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਹੋਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਚਾਨਕ ਰੁਕ ਗਈ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਗੁਲਨੀਤ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁੱਕ ਗਈ।