MSME ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਗਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ
ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯਮ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯਮ (MSME) ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯਮ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 2006 (MSMED Act) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਰਹੇ MSME ਦ੍ਰਿਸ਼, ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ MSMED ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ MSME ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਗਮਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਭਰੋਸੇ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਕ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ MSMED ਐਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ
1. MSME ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ MSME ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ/ਉਪਕਰਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ MSME ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ, ਡਿਜੀਟਲ, ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯਮਾਂ ਦੇ ਰਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
2. ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ: ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ (Online Dispute Resolution - ODR) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧ MSE ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਬਿਟ੍ਰਲ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
3. ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ:ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਲੀਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
4. MSME ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ: ਧਾਰਾ 18 ਅਧੀਨ Facilitation Council, ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਡੀਏਟਿਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਆਰਬਿਟ੍ਰਲ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ (Arrears of Land Revenue) ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
5. TReDS ਰਾਹੀਂ MSME ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਦਾਇਗੀਆਂ: ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ (CPSEs) ਵੱਲੋਂ MSME ਤੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ Trade Receivables Discounting System (TReDS) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ TReDS ਰਾਹੀਂ ਇਨਵੌਇਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
TReDS MSME ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। TReDS ਰਾਹੀਂ ਇਨਵੌਇਸ ਡਿਸਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹40,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ₹3.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
6. ਹੋਰ MSE Facilitation Councils ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ: ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯਮ ਸੁਵਿਧਾ ਕੌਂਸਲਾਂ (MSEFCs) ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ MSE ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ MSEFC ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ MSEFCs ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
7. ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਗਮਤਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ-ਮੁਕਤ ਨਿਯਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ (Decriminalisation) ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼-ਅਧਾਰਿਤ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ (Graded Civil Penalties) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਦੰਡ ਦੀ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਕ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
MSME ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ
ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @2047 ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ MSME ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਰਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ।
MSME ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਯਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਦਯਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ MSME ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
MSME ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯਮ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ MSME, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਝਾ, IEDS, ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ/ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਖੀ, MSME ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ MSME ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਬਿਹਤਰ ਤਰਲਤਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਨਿਯਮਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਚੇਚੀ, IEDS, ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, MSME ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ MSME ਦੇ ਰਸਮੀਕਰਨ, ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਗਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
MSME ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, MSME ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ MSME ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।
RSS FEED