नायब सैनी का आबादी अनुपात में बस संचालन बढ़ाने पर जोर

May26,2026 | Rajender Singh Jadon | Chandigarh

राजेंद्र सिंह जादौन

चंडीगढ़, 26 मई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पेट्रोल व डीजल की खपत को कम करने के लिए निजी वाहनों के प्रयोग में कमी लाना जरूरी है और यह तभी होगा जब अधिक से अधिक लोगों तक सरकारी बसों की सुविधा पहुंचेगी। इसलिए परिवहन विभाग ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बढ़ी हुई आबादी तथा भविष्य में पैदा होने वाली मांग के अनुरूप पूरे प्रदेश का रूटमैप बनाए और रिवाइज रूट प्लान के अनुरूप ज्यादा से ज्यादा गांवों व शहरों को बस सुविधा से जोडे़।

मुख्यमंत्री ने यह निर्देश मंगलवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में हरियाणा विजन-2047 के अंतर्गत परिवहन विभाग के अगले 5 वर्षों के रोडमैप व कार्ययोजना के लिए आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। इस दौरान उन्होंने भविष्य में मांग के अनुरूप परिवहन विभाग द्वारा अपनाई जाने वाली नई तकनीकों व योजनाओं की भी समीक्षा की और इनके संबंध में अधिकारियों को व्यापक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि परिवहन विभाग उचित प्रबंधन करें तो बसों की कमी भी दूर हो सकती है और अधिक से अधिक लोगों तक परिवहन सुविधाओं तक पहुंच भी सुनिश्चित की जा सकती है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि समय के साथ प्रदेश में मौजूद लगभग 6500 गांवों और शहरी क्षेत्र में आबादी तो बढ़ी है लेकिन परिवहन विभाग की बसों की पहुंच इसकी तुलना में उतनी नहीं बढ़ सकी है। विभाग नई जरूरतों के अनुसार पूरे प्रदेश का रूट प्लान तैयार करे और हर गांव तक बसों की पहुंच सुनिश्चित करने की योजना तैयार करे ताकि विद्यार्थियों व महिलाओं के साथ-साथ कामकाजी व्यक्ति भी बसों का अधिक से अधिक प्रयोग करें और निजी वाहनों के प्रयोग में कमी आए। गांवों का सर्कल बनाकर आपस में बसों से जोड़ा जाए। जरूरत हो तो इसके लिए पुरानी पॉलिसी में संशोधन भी किया जा सकता है। सरकार परिवहन विभाग को ऐसा बनाना चाहती है कि एक साल बाद हम कह सकें कि हमारा एक भी गांव ऐसा नहीं है जो बस सेवा से न जुड़ा हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले शहरों के आंतरिक हिस्सों में लोकल बसें चलती थी जो शहर के एक हिस्से को दूसरे से जोड़ती थीं लेकिन अब ऐसी बसों की संख्या बहुंत कम हो गई है जबकि शहरी क्षेत्रों का काफी विस्तार हो गया है। इससे शहरों के बाहरी हिस्सों में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों के कामगारों को अपने वाहनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सभी शहरों में प्रमुख अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थानों तक सिटी बसों की पहुंच सुनिश्चित की जाए। गुरुग्राम, फरीदाबाद व सोनीपत जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में कामगारों के लिए विशेष बसें चलाई जाएं और मैट्रो स्टेशनों तथा बस स्टैंडों तक मिनी बसें चलाई जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में सभी बसों को रेलवे की तर्ज पर ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ा जाए ताकि यात्री ऐप के माध्यम से देख सकें कि कौन सी बस इस समय कहां है और किस स्टॉप पर किस समय पहुंचेगी। प्रत्येक बस की डिपो से चलने के बाद रियल टाइम लोकेशन दिखाई देनी चाहिए। इसी प्रकार बसों में सीसीटीवी भी लगवाए जाएं जो कंट्रोल रूम से जुडें हों। बसों में पैनिक बटन भी लगवाए जाएं ताकि आपात स्थिति में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

नायब सिंह सैनी ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा भविष्य में अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक बसें ही खरीदी जाएं। इनकी चार्जिंग के लिए मजबूत आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले एक साल के भीतर प्रदेश में 10 नए इलेक्ट्रिक बस स्टैंड बनाए जाएंगे। बस स्टैंड पर सवारियों के लिए जहां इलेक्ट्रिक बस खड़ी होगी वहीं पर उनके चार्जिंग प्वाइंट लगवाए जाएं। बस में सवारियों के चढ़ने और उनकी टिकट काटने के दौरान ही बसों को चार्ज करने की व्यवस्था की जाए। हर जिले व हर शहर में अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएं। इसी प्रकार प्रदेश के अधिक से अधिक हिस्सों में पीपीपी मोड में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करवाए जाएं। सभी बस स्टैंडों पर रूफटोप सोलर सिस्टम भी स्थापित करवाए जाएं ताकि ऊर्जा उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सके।

नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में हैप्पी कार्ड योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि अब तक लगभग 20 लाख व्यक्तियों को हैप्पी कार्ड दिए जा चुके हैं तथा 20 लाख नए कार्ड जल्द वितरित किए जाएंगे। नए कार्डों के वितरण के संबंध में उन्होंने अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आईटी बेस्ड स्मार्ट ड्राइविंग टेªनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से निजी व व्यावसायिक वाहनों के लिए दी जाने वाली ट्रेनिंग के कार्य की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि गाड़ी पास करने की मैनुअल प्रक्रिया को बंद कर इसे भारत सरकार द्वारा जारी नए प्रावधानों के अनुसार ऑटोमैटिक बनाया जाए। उन्होंने कहा कि गाड़ी पास करने के लिए प्रतीक्षा में लगने वाले समय को कम किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए हरियाणा में 26 सेंटर कार्यरत हैं जो देश में किसी भी अन्य राज्य से ज्यादा हैं। इनके माध्यम से वाहन स्क्रैप करवाने पर केंद्र सरकार 15 हजार रुपये प्रति वाहन इन्सेंटिव दे रही है। केंद्र सरकार हरियाणा को देश में सबसे अधिक 160 करोड़ रुपये का इन्सेंटिव देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा की बचत के लिए पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए सीमावर्ती जिलों में व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर बनाए जाएं ताकि अन्य राज्यों के वाहन चालकों को भी इसका लाभ मिल सके।

नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदूषण फैलाने और पीयूसी (पोल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट के बिना चलने वाले वाहनों पर अंकुश लगाया जाए। इसके लिए प्रदेश के सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग कैमरे लगवाए जाएं जो वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन करके यह पहचान सकें कि किस वाहन का पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है। ऐसे वाहनों को पेट्रोल-डीजल न दिया जाए। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह कार्य प्रगति पर है और प्रथम चरण में सभी एनसीआर जिलों में 30 सितंबर तक यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में इसी साल प्रदेश स्तरीय यूनिफाइड कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया जाए जहां से सभी सरकारी व निजी बसों की मॉनिटरिंग की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में सभी बस स्टैंड को भविष्य की जरूरतों के अनुसार अपग्रेड किया जाए और जहां बस स्टैंड नहीं हैं अथवा नए बनाने की जरूरत है वहां आधुनिक सुविधाओं से युक्त बस स्टैंड बनाए जाएं जिनमें एसटीपी व ईटीपी आदि का भी प्रावधान हो।

बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजा शेखर वुंडरू, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की प्रधान सचिव श्रीमती अमनीत पी कुमार, मुख्यमंत्री के ओएसडी व स्वर्ण जयंती हरियाणा राजकोषीय प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक डॉ. राज नेहरू तथा परिवहन आयुक्त अतुल कुमार सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

Nayab-Singh-Saini-Haryana-New-Cm