Punjab Delegation Calls On Union Finance Minister; Urges Immediate Resolution Of Rdf And Mdf Issues

Dec24,2024 | Gautam Jalandhari | Chandigarh

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब पंजाब के उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय वित्त मंत्री से की मुलाकात; आरडीएफ और एमडीएफ मुद्दे के तुरंत समाधान की अपील 7000 करोड़ रुपये की आरडीएफ और एमडीएफ भुगतान को तुरंत जारी करने की मांग चंडीगढ़, 24 दिसंबर ग्रामीण विकास कोष (आरडीएफ) और मार्केट डेवलपमेंट फंड (एमडीएफ) के संवेदनशील मुद्दे को सुलझाने के लिए एक ठोस प्रयास के तौर पर पंजाब के उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक्क, सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी और मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि पंजाब के 7000 करोड़ रुपये के आरडीएफ और एमडीएफ फंड, जो राज्य के व्यापक कृषि विपणन बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं, को तुरंत जारी किया जाए। पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने आरडीएफ और एमडीएफ के भुगतान में हो रही देरी के कारण पंजाब को हो रही गंभीर चुनौतियों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन फंडों का मंडी बोर्ड, मंडियां, मंडियों को जोड़ने वाली सड़कों और कृषि विपणन से संबंधित अन्य बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब, जो कि एक विकेन्द्रीकृत खरीद (डीसीपी) राज्य है, का आरडीएफ और एमडीएफ के संदर्भ में तुलना अन्य गैर-डीसीपी राज्यों से नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि पंजाब का मंडी बुनियादी ढांचा दशकों से विकसित हुआ है और खरीद प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब को अपने विशाल और दीर्घकालिक रूप से परखे गए बुनियादी ढांचे के कारण अन्य राज्यों की तुलना में अधिक आरडीएफ/एमडीएफ शुल्क लगाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यह आरडीएफ और एमडीएफ की वजह से ही है कि पंजाब अपने दूर-दराज के गांवों को मंडियों से जोड़ने के लिए एक बड़ा सड़क नेटवर्क विकसित करने में सफल रहा है। अब इन सड़कों के रखरखाव और पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, जो कि आवश्यक आरडीएफ/एमडीएफ फंड के बिना संभव नहीं है। आरडीएफ और एमडीएफ मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर हल करने की आवश्यकता पर बल देते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इन फंडों के जारी होने में और देरी राज्य की अपने बुनियादी ढांचे को बनाए रखने की क्षमता को गंभीर रूप से सीमित कर देगी और फसलों की खरीद प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करेगी, जो कि पंजाब सरकार और भारत सरकार कभी नहीं चाहेंगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही कोई फैसला लिया जाएगा और पंजाब के कृषि बुनियादी ढांचे के निरंतर विकास और रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा आरडीएफ और एमडीएफ भुगतान जल्द जारी किए जाएंगे। -------- Information and Public Relations Department, Punjab Seeks immediate release of RDF and MDF payments amounting to Rs 7000 crore** Chandigarh, December 24 In a concerted effort to address the critical issues surrounding the Rural Development Fund (RDF) and Market Development Fund (MDF), Punjab Finance Minister Advocate Harpal Singh Cheema, Food and Civil Supplies Minister Lal Chand Kataruchak, Member of Parliament Vikramjit Singh Sahney and Punjab Chief Secretary KAP Sinha called on the Union Finance Minister Nirmala Sitharaman in New Delhi today. The delegation emphasized the urgent need for the release of RDF and MDF payments amounting Rs 7000 crore, which are crucial for maintaining Punjab's extensive agricultural marketing infrastructure. Revealing details of the meeting while interacting with media here, Punjab Finance Minister Advocate Harpal Singh Cheema said that the meeting was marked by a constructive discussion, with the delegation underscoring the unique challenges being faced by Punjab due to delay in payment of RDF and MDF. “Officers of the state overnment also accompanied us to apprise the Union Finance Minister about the substantial role of these funds in the development of the Mandi Board, Mandis, roads connecting Mandis, and other Agricultural Marketing Infrastructure", he added. Finance Minister Harpal Singh Cheema said that the RDF and MDF in the case of Punjab, which is a Decentralized Procurement (DCP) State, cannot be compared with other non-DCP states. He said that Punjab's mandi infrastructure has been developed over decades and has significantly improved the procurement processes. “We have to charge a higher RDF/MDF because of this vast and time-tested infrastructure that no other state possesses. It is due to the RDF and MDF that we have been able to develop a vast network of roads connecting the remotest of our villages to the mandis. These roads now demand maintenance and recarpeting, which will not be possible without the required RDF/MDF funds”, he added. Stressing on the need to resolve the RDF and MDF issue on priority, Finance Minister Harpal Singh Cheema said that any further delay in the release of funds will seriously limit the state's ability to maintain the infrastructure involved and cause procurement issues, which is the absolute last thing the Government of Punjab and the Government of India want. He expressed optimism that a decision would be made soon and RDF and MDF payments were expected to be released soon by the Union Government to provide much-needed financial support for the continued development and maintenance of Punjab's agricultural infrastructure. ------- ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ; ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਦਸੰਬਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.) ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ ਅਦਾਇਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਮੰਡੀਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਖਰੀਦ (ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ) ਰਾਜ ਹੈ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਡੀਸੀਪੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਰਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ/ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਹੁਣ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਰੀਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ/ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਔਕੜਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। -----------

Punjab-Delegation-Calls-On-Union-Finance-Minister-Urges-Immediate-Resolution-Of-Rdf-And-Mdf-Issues