ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ; ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਾਲ ਭਿਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ, ਬੈਗਰੀ ਐਕਟ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋਧ :-ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

Jun21,2025 | Jagrati Lahar Bureau | Chandigarh

ਟਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਚੌਂਕਾਂ 'ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੈਕੇਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ

'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ' ਅਤੇ 'ਸਮਾਇਲ' ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਡੀ.ਐਨ.ਏ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਭੈੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੈਗਰੀ ਐਕਟ (1971) ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਡ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਚੌਂਕਾਂ 'ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੈਕੇਟਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਟਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਚੌਂਕਾਂ ’ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਰੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਉਚਿਤ ਇਲਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇ.ਜੇ.ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਣਗੇ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜੇ.ਜੇ.ਐਕਟ ਤਹਿਤ ‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ’ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 286 ਬੱਚੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਾਇਲ’) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕਾਂ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਮਾਨਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਮੁਕਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਕਿ "ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਿਖਿਆ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੀਖ ਵਰਗੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।