ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

May30,2026 | Jagrati Lahar Bureau | New Delhi/chandigarh

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ / ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ।

ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 'X' 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ: “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।”

'ਆਪ' ਮੁਖੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।”

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, “ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਜ਼, ਸੀਵਰੇਜ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ: “ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਾਂ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੋਸਟ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਉਹ ਦਿਨ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 65,000 ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

Aap-Govt-In-Punjab-Has-Taken-Historic-Decision-To-Abolish-Contractor-System-And-Regularise-More-Than-65-000-Non-permanent-Outsourced-Employees-Arvind-Kejriwal-