ਸਤਲੁਜ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ 25,000 ਲਾਪਤਾ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ , ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਨਿਆਂਇਕ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...: ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ

Jul12,2026 | Gautam Jalandhari | Ludhiana /chandhigarh

‘ਸਤਲੁਜ’ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ 25,000 ਲਾਪਤਾ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਨਿਆਂਇਕ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਾਂਗਾ।

— ਸਰਦਾਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ

ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ “ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ” ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਵਿਵਾਦਿਤ ਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਪੂਰਵਾਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੈਂ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਨਿਆਂਇਕ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ 25,000 ਲਾਪਤਾ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ?

ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਕਪੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਖ਼ਰ ਬੇਕਸੂਰ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ?

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਹਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਦੁੱਤੀ ਬਲਿਦਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ?

ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਗਾਇਬ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?

ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬਲਿਦਾਨ ਨੂੰ ਹਾਸੀਏ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ?

ਵਿਵਾਦਿਤ ਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਤੱਥ ਹਨ?

ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਪੀੜਾ ਝੱਲੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੇਕਸੂਰ ਪੀੜਤ—ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ—ਨਿਆਂ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਯਾਦ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਮੈਂ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 25,000 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Ravneet-Singh-Bittu-Satluj-Film-