*ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

*ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

*ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 212 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

*ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕੌਮੀ ਮਿਸਾਲ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*


ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਮਗਸੀਪਾ) ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਚਿਤਵੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ 135ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਹਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਗੋਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੌਮੀ ਕਰਜ਼ਾ 2014 ਵਿੱਚ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ ਅੱਜ 212 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ," ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਪਾਰਕ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਦਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਬਦਲੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।"