ਬਦਲੀਆਂ-ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਕਤੂਬਰ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਆਦਿ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੱਖ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
RSS FEED