*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਧ ਆਏ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ*

*ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 63,702 ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ: ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ*

*ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਵੱਧ ਕੇ ਆਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ*

*ਗਲ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਆਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ*

*ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਖ਼ਪਤਕਾਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ: ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ*

ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਆਰਜ਼ੀ, ਗਲ਼ਤ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਏ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 63,702 ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਧ ਕੇ ਆਏ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ 20 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ, ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਬਿਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਲ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ 300-ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਮੀਟਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਰੀਡਿੰਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੀ ਔਸਤ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।"
 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯੋਗ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ-ਬਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੁੱਲ 78 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 63,702 ਨੂੰ ਹੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।”

ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਮ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਔਸਤ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਸਲ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਈਕਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਖ਼ਪਤ 250 ਯੂਨਿਟ, 250 ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 410 ਯੂਨਿਟ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਬਿੱਲ 250 ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ 910 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਸਲ ਖ਼ਪਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਿਲਿੰਗ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਵਧੀ ਲਗਭਗ 303 ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹਾ ਮਿਲਾਨ ਖੁਦ ਬਿਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਖ਼ਪਤ 910 ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਲਿੰਗ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, “ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਡੇਟਾ-ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮੀਟਰ-ਰੀਡਿੰਗ ਡੇਟਾ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਪਤ ਹੋਈਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸਲ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਵੇਂ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਲ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਮਾਸਿਕ ਬਿੱਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ।”

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਅੰਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 20 ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਬਿਲਿੰਗ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ-ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਲਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਵਾਜਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਪੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਮੀਟਰ-ਰੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਟੀਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਖਪਤ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਆਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

*ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਖਪਤ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ: ਸੀਐਮਡੀ*

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸੀਐਮਡੀ) ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਖਪਤ ਨਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਿਲਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਸਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ-ਪੱਖੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗਲਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਬਿਲਿੰਗ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।”