ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ: ਕੋਟਸਮੀਰ ਚੌਕੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਬਠਿੰਡਾ(ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ)
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann ਨੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਕੋਟਸਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਆਡੀਟੋਰਿਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਿੰਡ ਗੁਲਾਬਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਗੁਲਾਬਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਸਰਪੰਚ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਅਤੇ ਕੋਟਸਮੀਰ ਚੌਕੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਸੀਐਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ, ਡੀਆਈਜੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਆਦੇਸ਼
ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਡੀਆਈਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ ਕੋਟਸਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 11 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ: ਸੀਐਮ ਮਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।