ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਨਸਟਾਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4490 ਰਾਹੀਂ, ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2006 ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਨੇੜਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਐਮਐਸਐਮਈ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਦਯੋਗਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਾਨੀ ਵਧੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਿਸ ਬਾਰੇ, ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2006 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਦਯੋਗ ਉਦਯਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 89,119 ਐਮਐਸਐਮਈ ਨਾਮਜਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37,035 ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਯੂਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀਆਂ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਟੀਜ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਿਜਨਸ ਕਰਨ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ, ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਐਸਐਮਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ 2006 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਦਯੋਗਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਮਐਸਐਮਈ ਐਕਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Manish-Tewari-Questions-Msme-Framework-Non-Implementation-In-Chandigarh-In-Lok-Sabha
Jagrati Lahar is an English, Hindi and Punjabi language news paper as well as web portal. Since its launch, Jagrati Lahar has created a niche for itself for true and fast reporting among its readers in India.
Gautam Jalandhari (Editor)
RSS FEED