*ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 470 ਬੇਲਦਾਰਾਂ/ਮਾਲੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 800 ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 470 ਬੇਲਦਾਰਾਂ/ਮਾਲੀਆਂ/ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ, ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਈ-ਨਿਗਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਮੇਟੀ (ਐਫ.ਐਂਡ.ਸੀ.ਸੀ) ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਐਫ.ਐਂਡ.ਸੀ.ਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ (ਵਟਸਐਪ) ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਗਰੇਵਾਲ, ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਛੀਨਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੌਹਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਕੁਰ ਮਹਿੰਦਰੂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੀਰਜ ਜੈਨ, ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਸਮੇਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਨਗਰ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਨਗਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ) ਨਗਰ, ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਐਨਕਲੇਵ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (ਐਲ.ਆਈ.ਟੀ) ਸਕੀਮ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ/ਭਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਹੋਰ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਬੇਲਦਾਰਾਂ/ਮਾਲੀਆਂ/ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੌਹਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਈ-ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈ-ਆਫਿਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।