ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀ.ਐਮ.ਓ) ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਸ਼ਹਿਰੀ (ਪੀ.ਐਮ.ਏ.ਵਾਈ-ਯੂ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਰੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਯੂ.ਟੀ) ਡਾ. ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਾਣੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੀਰਜ ਜੈਨ, ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਦੇਵ ਸੇਖੋਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਈ.ਓ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ - ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮ.ਓ.ਐਚ.ਯੂ.ਏ) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਘਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ/ਐਲ.ਆਈ.ਜੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਆਈ.ਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹਾਰਾ ਦੇ ਗੁਰਮੇਲ ਨਗਰ, ਫਤਿਹਪੁਰ ਅਵਾਣਾ, ਬਾੜੇਵਾਲ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਯੋਗ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੀ.ਐਮ.ਓ, ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਗ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।