ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਡਰੱਗਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਗਲ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਸ ਐਂਡ ਡਰੱਗਿਸਟਸ
(ਏਆਈਓਸੀਡੀ) ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 11 ਮਈ ਨੂੰ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਬੰਦ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੜਤਾਲ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 11 ਮਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਆਈਓਸੀਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਿਨਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਸੈਲਫ-ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ' ਅਤੇ 'ਐਂਟੀਮਾਈਕਰੋਬੀਅਲ ਰੇਜ਼ਿਸਟੈਂਸ' ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ: ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਜੀਐਸਆਰ 220(ਈ) ਅਤੇ ਈਐਸਆਰ 817(ਈ )ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਭੂਮਿਕਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰੀ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 12.40 ਲੱਖ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਹੋਲਸੇਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
RSS FEED