ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 12 ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ

* ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀਤਾ ਸਥਾਪਤ - ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
* “ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ”: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ


ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 12 ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 12 ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਨ ਸਬੰਧੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ 60 ਤੋਂ 120 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ 'ਤੇ, ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਕੀ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡੀਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਸਿਸਟਮ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ (ਦੋਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ), ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਦੋਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ) ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਉੱਨਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਉਦਯੋਗ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀ ਟਰੈਕ ਕੀਤੇ ਵਰਕਫਲੋ, ਆਟੋ-ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਸਟੇਟਸ ਅਪਡੇਟਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਨਾ ਪੈਣ। ਤੀਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 95 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ, ਆਈ.ਟੀ. ਯੂਨਿਟ, ਹਸਪਤਾਲ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਰੱਕਚਰਲ ਸਟੇਬਿਲੀਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਖਪਾਊ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਸਿਵਲ/ਢਾਂਚਾਗਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸਟਰੱਕਚਰਲ ਸਟੇਬਿਲੀਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਬੰਧੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਫਾਇਰ ਡਰਾਇੰਗ/ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਅਨਲਾਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਅਨਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੈਂਡ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਫਸਰ (ਸੀ.ਆਰ.ਓ.)/ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਈ ਸਿਟਿੰਗ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪਰਮਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਲਾਟ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਹਿ-ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ, ਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਏਗਾ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ (5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ (ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ) ਦੌਰਾਨ ਵੰਡੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣਾ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 260 ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਚਿਰੋਕਣੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗਰਾਊਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਮਿਆਰਾਂ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ, ਸੰਕੇਤਕ ਬੋਰਡ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਹਰੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਮਾਡਲ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ/ਆਲਮੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਾਸਟਟਰੈਕ ਪੋਰਟਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਧੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 12 ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।