ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੰਮੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ 93 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਨਸਾਫ਼, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਭਰੋਸਾ।

Dec4,2025 | Jagrati Lahar Bureau | Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 93 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੋਕੇ ਗਏ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਪਲ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ 93 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੜਾਅਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਕਮ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।" ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 93 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

Teacher-s-suicide-over-36-months-of-unpaid-salary-by-previous-government-while-cm-mann-assures-justice-to-93-teachers-