ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਲਈ ₹11.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3.4% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 9.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ₹50,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹75,000 ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 0% ਤੋਂ 30% ਤੱਕ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ: ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 10% ਤੋਂ 12.5% ਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 15% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ: ਸਰਕਾਰ EPFO ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਹਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ₹1 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੈਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ₹15,000 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ: 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।