शहरी विकास को मिलेगी नई रफ्तार: मान सरकार ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को किया सरल, पंजाब में सस्ती आवास योजनाओं को मिलेगा बड़ा बल

कैबिनेट ने सीधी खरीद और भूमि पूलिंग नीति को दी मंजूरी, आम लोगों को घर देने के वादे की तरफ मजबूत कदम

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने आज एक दूरदर्शी और जनहितकारी फैसला लेते हुए शहरीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट की बैठक में राज्य में सस्ती आवास योजनाओं को गति देने और शहरी एस्टेट्स के शीघ्र विकास के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने अब भूमि मालिकों से सीधे ज़मीन खरीदने की सरल और पारदर्शी प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। इससे भूमि अधिग्रहण में आने वाली देरी और कानूनी जटिलताओं को दूर किया जा सकेगा और विकास परियोजनाओं को तेज़ी से पूरा किया जा सकेगा।

जन-साझेदारी का नया मॉडल: भूमि पूलिंग योजना को हरी झंडी

सरकार ने आवास विभाग की “भूमि पूलिंग योजना” को भी मंजूरी दी है, जिससे शहरी क्षेत्रों में नई हाउसिंग कॉलोनियों की स्थापना की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत, किसान या ज़मीन मालिक अपनी भूमि सरकार को देंगे और बदले में उन्हें विकसित क्षेत्र में हिस्सेदारी या उचित मुआवजा मिलेगा। यह नीति किसानों के हितों की रक्षा करते हुए उन्हें विकास का भागीदार बनाएगी।

जमीन खरीद की प्रक्रिया होगी पारदर्शी और समयबद्ध

राज्य सरकार द्वारा तय की गई नई प्रक्रिया के तहत:
• भूमि की पहचान एक समिति करेगी, जो राजस्व और पुनर्वास विभाग की 2011 की नीति के अनुसार काम करेगी।
• भूमि मालिकों को आमंत्रित किया जाएगा कि वे अपनी जमीन विकास प्राधिकरण को बेचें या भूमि पूलिंग योजना के तहत दें।
• ज़मीन का स्वामित्व प्रमाण पत्र (Title) संबंधित उपायुक्त से सत्यापित कराया जाएगा।
• फिर 30 दिन की सार्वजनिक सूचना जारी कर जनसाधारण से आपत्तियाँ मंगाई जाएंगी।
• प्राप्त आपत्तियों का निपटारा 30 दिनों के भीतर समिति द्वारा किया जाएगा।
• इसके बाद, विकास प्राधिकरण के नामित अधिकारी अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा करेंगे।

सरकार का उद्देश्य – हर परिवार को छत, विकास को गति

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस निर्णय को “पंजाब के आम आदमी को छत मुहैया कराने और व्यवस्थित शहरीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम” बताया। उन्होंने कहा कि “हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी व्यक्ति घर के बिना न रहे। इस नीति से राज्य के लाखों लोगों को किफायती दरों पर घर मिल सकेंगे।”

यह निर्णय राज्य में तेज़ और टिकाऊ शहरी विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा, साथ ही युवाओं, निम्न आय वर्ग और मध्यम वर्ग के लिए घर का सपना साकार करेगा।

यह पहल दिखाती है कि मान सरकार केवल वादे नहीं करती, बल्कि ज़मीन पर उतरकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाती है।