मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों के चलते पंजाब में 3 वर्षों के दौरान एक लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं।
उद्योग एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने बताया कि उद्योगों की उन्नति एवं समृद्धि के लिए पंजाब सरकार की गंभीरता एवं सहृदयता के चलते पंजाब सरकार को मार्च 2022 से लेकर अब तक 1,00,346 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इसके चलते 4 लाख से ज़्यादा व्यक्तियों को रोज़गार मिलेगा। सौंध ने अन्य उद्योगपतियों को भी पंजाब में निवेश करने का आह्वान किया है। उन्होंने बीते कल पंजाब के कई उद्योगपतियों के साथ उद्योग भवन में बैठक भी की थी और उनकी फीडबैक ली ताकि राज्य में माहौल को और उद्योग अनुकूल करने के लिए नीतियां तैयार की जा सकें।
सौंद ने कहा कि पंजाब के उद्योगपतियों को बड़ी राहत देते हुए लंबित पड़े मामलों के निपटारे के लिए एकमुश्त निपटान योजना (ओ.टी.एस.) भी शुरू की गई है। इस योजना की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 है ताकि डिफाल्टरों को अपने बकाया के भुगतान के लिए अच्छा-खासा समय मिल सके।
उद्योग मंत्री ने बताया कि पंजाब की उद्योग अनुकूल नीतियों के चलते बड़े-बड़े औद्योगिक घराने पंजाब में अपनी इकाइयां स्थापित करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान टाटा स्टील लिमिटेड (2600 करोड़ रुपये), सनाथन पॉलीकोट प्राइवेट लिमिटेड (1600 करोड़ रुपये), अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड (1400 करोड़ रुपये), रुचिरा पेपर्स लिमिटेड (1137 करोड़ रुपये), टोपन स्पेशलिटी फिल्म्स लिमिटेड (787 करोड़ रुपये), नेस्ले इंडिया लिमिटेड (583 करोड़ रुपये), हैप्पी फोर्जिंग्स (438 करोड़ रुपये), फ्रेडेनबर्ग ग्रुप (339 करोड़ रुपये), ओएकेमेटकार्प लिमिटेड (309 करोड़ रुपये), कारगिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (160 करोड़ रुपये) के प्रमुख प्रोजेक्ट प्राप्त हुए हैं।
उन्होंने आगे कहा कि निवेश के लिए पंजाब का माहौल अनुकूल, उपयुक्त और शांतिपूर्ण है और उद्योगों के विकास के लिए पंजाब सरकार पूरे समर्पण के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीतियां भी उद्योग अनुकूल हैं। उन्होंने अधिक से अधिक उद्योगपतियों को पंजाब में निवेश का आह्वान किया है।
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Gautam Jalandhari (Editor)